SC ने टाटा को दिया झटका, सिंगूर में किसानों को वापस मिलेगी ज़मीन

31 August 2016, 03:45 PM
फाइल फोटो
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के सिंगूर विवाद पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहीत की गई करीब 1 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया है। टाटा के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है।    

सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन बुद्धदेब भट्टाचार्य सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने सत्ता को धोखा दिया है। वहीं, अब कोर्ट ने किसानों को उनकी जमीन लौटाने के लिए 12 हफ्ते का समय दिया है।

जानकारी के मुताबिक, यह अधिग्रहण साल 2006 में वाम सरकार के कार्यकाल के दौरान किया गया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार का प्राइवेट कंपनी के लिए जमीन का अधिग्रहण करना जनहित का फैसला नहीं है। इस मामले में राज्य सरकार ने नियमों का पालन नहीं किया। इसलिए ये पूरी तरह से गैर-कानूनी है। सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए नियम-कानून को ताक पर रखकर जल्दबाजी में फैसला लिया। 

कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने विरोध कर रहे किसानों की बात तक नहीं सुनी। उन्हें अधिग्रहण के लिए सही मुआवजा भी नहीं दिया। वहीं, फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों को मुआवजा मिल चुका है, उनसे वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उन्हें अपनी जमीन अभी तक मिली ही नहीं है। 

कोलकाता हाईकोर्ट ने सरकार के अधिग्रहण को सही ठहराया था। इसके खिलाफ किसानों की तरफ से गैर-सरकारी संगठनों ने कोर्ट में अपील की थी। वहीं, टाटा ने मामले को पांच जजों की संवैधानिक पीठ को भेजे की मांग की थी। हालात को देखते हुए टाटा ने प्रोजेक्ट को गुजरात में स्थानांतरित कर दिया था। 

First Published: Wednesday, August 31, 2016 03:38 PM
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